काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । मुलुकी ऐन २०२० अनुसार किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको हो ।
पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमतिले सीआईबीलाई थप सहज भएको छ । किर्तेमा मात्रै अनुसन्धान गर्दा २५ दिनभित्र मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा बुझाइसक्नुपर्छ । तर संगठित अपराध निवारण ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न अधिकतम ६० दिन समय हुन्छ ।
सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट ७ दिनको अनुमति पाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अब अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएको छ । तोकिएको समयभित्र तथ्य र प्रमाणबमोजिम अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्छौं ।’
ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित ७ जनालाई सीआईबीले २०८० असार १२ मा पक्राउ गरेको थियो । त्यसमध्येका तीन आरोपित सर्वोच्च अदालतको एक वर्षअघिको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेका थिए । बाँकी चार जनालाई ७ दिन हिरासतमा राखेर प्रहरीले किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । यसबीचमा यही प्रकरणमा संलग्न आरोपमा थप ५ जना पक्राउ परेका छन् । हिरासतमा रहेका सबैलाई किर्तेका अलावा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम पनि अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत अदालतसँग अनुमति मागेको थियो ।
पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणा र उनका आफन्तका नाममा रहेको ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा सरकारले प्रधानमन्त्री, तत्कालीन राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति (हाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष) र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय राखेको थियो । बाँकी रहेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता गरेर राखिएको थियो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत गरिएका घरजग्गा कानुनबमोजिम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर पहिलेका भोगाधिकारीले २०४७ सालमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा हडपेका थिए । जग्गा हडप्न सघाएबापत कर्मचारी र बिचौलियाले २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राणा परिवारबाट घूसबापत लिएका थिए ।
त्यसपछि २०६२ मा राणा परिवारले समरजंग कम्पनीकै नाममा रहेको थप १२ आना जग्गा हत्याएका थिए । २०६६/६७ र २०६९ मा थप ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । संगठित रूपमा जग्गा हडप्ने अपराधमा भूमाफिया, व्यापारीदेखि मालपोतका कार्यालय सहयोगी, सचिव, मुख्यसचिव, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई) सम्म कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका थिए । ब्युरोले ५ वर्षदेखि गरिरहेको अनुसन्धानअनुसार पछिल्लो ३१/३२ वर्षमा सरकारी कागजात किर्ते/जालसाजी, मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अपव्याख्या, मन्त्रिपरिषद्बाटै गैरकानुनी निर्णय, सक्कली कागजात नष्ट, नक्कली मोही खडालगायत अपराध संगठित रूपमा भएको देखिन्छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले छानबिन समिति गठन गरी जग्गा हिनामिनामा संलग्नको प्रारम्भिक पहिचान गरेको थियो । त्यसपछि ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा किर्ते र ठगीको छानबिन गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो । अख्तियारले करिब १ वर्ष लामो अनुसन्धान टुंग्याएर २०७६ माघ २२ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वसचिव तथा अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात, सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हडपिएको जग्गा फिर्ताको मागदाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यही प्रकरणमा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
सीआईबीले किर्ते र ठगीको अनुसन्धान जारी राखेकामा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा २०७७ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । सीआईबीले २०७८ पुस २२ मा किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकामा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ४ दिनपछि पुस २२ मा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको भन्दै ६५ बुँदे निर्देशनसहित फिर्ता पठाइदियो । मुद्दा नचलाई प्रतिवेदन फिर्ता पठाउन त्यस बेलाका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको विशेष रुचि देखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
करिब डेढ वर्षपछि असार १२ मा सीआईबीले पूर्वसहसचिव एवं पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह र व्यापारी गुरुङ, डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव) कलाधर देउजा, उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीसहित ७ जना पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढायो । अदालतले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि यो प्रकरणमा जोडिएका सबै तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारी एवं बिचौलिया/व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा तान्न थप सहज बनेको सीआईबीले जनाएको छ । ब्युरोको अनुसन्धान कुन तहसम्म पुग्छ भन्नेचाहिँ अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि मात्रै निर्क्योल हुने देखिन्छ ।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन
ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा थुनामा राख्नु नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले केही आरोपितका नाममा गत वर्ष जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सीआईबी ‘भ्याकेट’ मा गएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए । सीआईबीको निवेदनमा आरोपितलाई थुनामा नराखी बाहिर छाड्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न बाहिरी चलखेल गर्न सक्ने देखिएकाले उनीहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग छ ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाउने भूमिकामा संलग्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापीलगायत कार्यालयका १७ कर्मचारीले ‘हदम्याद नाघेको मुद्दामा प्रहरीले आफूहरूलाई पक्राउ गर्न सक्ने’ भन्दै गत वर्ष सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ मा आरोपितले मागेबमोजिम नै पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकार अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा पनि गएन ।
गत असार १२ मा पक्राउ परेका ७ मध्येका कलाधर देउजा, हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपाली गत वर्ष रिट दिनेमध्येका थिए । सोही अन्तरिम आदेशलाई देखाएर उनीहरू पक्राउको केही घण्टामै छुटेका थिए । अरू तीन आरोपितका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएकामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको छ । मंगलबार त्यसको पेसी तोकिएकामा अदालतले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्यो ।