रेडक्रसमा १६ थरी छानबिन र निर्देशन अलपत्र

काठमाडौँ — रेडक्रसमाथि आफैंले छानबिन गरेर अवैधानिक करार गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत असार १० मा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई अधिवेशन गर्न पत्राचार गर्‍यो । १० वर्ष अवधिमा विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त परियोजना, गोदाम घर बनाउन जग्गा खरिद र रक्तसञ्चार भवन निर्माणमा भएको चरम अनियमितताका छानबिनलाई अनदेखा गर्दै प्रशासनले अधिवेशनलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । जबकि संस्था दर्ता नवीकरण नभएको भन्दै प्रशासन कार्यालयले यसअघिका अधिवेशन रोक्दै आएको थियो ।

रेडक्रसलाई ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार वैदेशिक सहायता रकम प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये १० करोड ९० लाख ३३ हजार समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृतिबेगर नै खर्च गरिएको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याइसकेका छन् ।

‘वैदेशिक आर्थिक सहयोगको अनियमितता र दुरुपयोग’ बारेमा समाज कल्याण परिषद्बाट लक्ष्मी कोइराला, मीनबहादुर शाही, होमनाथ चालिसे र निशा बानियाँ नेतृत्वको छानबिन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट कृष्ण आचार्य नेतृत्व समिति, संसदीय राज्य व्यवस्था समिति र संसदीय महिला तथा सामाजिक समितिले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले अनियमितता देखाएका छन् । वैदेशिक सहयोग परिचालनपूर्व समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको परिपालनालाई उल्लंघन र अवज्ञा गरेको शाही नेतृत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रेडक्रसमा दलीय भागबन्डा रोक्न रिट

०७२ जेठ ४–५ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अध्यक्ष सञ्जीव थापासहित ६ जनाको ‘भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समिति’ गठन भएको थियो । आफ्नो सुविधाको निर्णय आफैं गरेर अध्यक्ष थापा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भक्त खवासले ०७२ असारदेखि ०७५ असारसम्म एक करोड ३५ लाख ३० हजार ९३९ मासिक बेतन लिए ।

जिल्ला प्रशासनले ०७७ असार ४ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्षलाई प्रतिमहिना १ लाख २५ हजार र थप पाँच सदस्यलाई प्रतिमहिना ४० हजारका दरले प्रोत्साहनको नाम दिई ०७२ असारदेखि ०७५ असारसम्मको मासिक बेतन प्रदान गरिएको’ उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका पदाधिकारीले पनि मासिक सुविधा लिएका थिए, जुन रेडक्रसको आर्थिक सुशासन र समाज कल्याण परिषद्को नियमावलीविपरीत हो ।

यसैगरी, भूकम्प पुनर्लाभ कार्यक्रमबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खानेपानीका योजना सञ्चालन गर्न पाइप, सिमेन्ट, रड, टुल्स फिटिङलगायत सामग्री ४ करोड ४१ लाख २० हजार कानुनविपरीत ‘न्यु लक्ष्मी इन्डस्ट्रिज एन्ड सप्लाइज प्रालि’ बाट खरिद गरी खर्च देखाइएको थियो । ‘कुन–कुन पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारी संलग्न छन्, निजहरूको विवरण खुलाई पठाउनू’ भनी जिल्ला प्रशासनले रेडक्रसलाई ०७७ साउन २७ मा पत्राचार गरेको थियो ।

गोदाम घर बनाउन ०७३ मा भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीको नाममा भुक्तानी नगरी बिचौलिया राजेश देशेमरु भन्ने व्यक्तिमार्फत ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार भुक्तानी गर्दा १ करोड ९२ लाख कमिसनको मिलेमतो भएको पनि छानबिनले देखाएका छन् । छानबिनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा तत्कालीन सदस्य ललितजंग शाहीको संयोजकत्वमा अध्यक्ष थापा नेतृत्वमा ०७६ असार ६ गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । ०७७ असोज १९ मा होमप्रसाद पाठक नेतृत्वको अर्को छानबिन समितिले बाटो नभएको जग्गा पनि बाटो भएकै जग्गाको मूल्यसरहमा खरिद गरिएको र यसबाट रेडक्रसलाई करिब एक करोड हानि पुगेको उल्लेख गरेको छ । ०७७ कात्तिक २१ मा गठित प्राविधिक समूहको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘५ रोपनी १३ आना ३ पैसा किनेको भनी भुक्तानी गरेकामा सो जग्गाको क्षेत्रफल ६ आना १ दाम नपुगेको ।’ यो अनियमिततामा नियमानुसार कारबाही गर्नॅ भनी संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले ०७६ फागुन ८ मा गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दिएको थियो ।

यही अनियमितता सन्दर्भमा नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाको तदर्थ केन्द्रीय कार्यसमितिले ०७८ वैशाख ९ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पत्राचार गरेको थियो । बोलपत्रमा बाटो जोडिएको जग्गा माग गरेर बाटो नजोडिएको किनेर रेडक्रसलाई ९९ लाख ५६ हजार, गोदामघरलाई अनुपयुक्त जग्गा किनेर सो मूल्य बराबर ६७ लाख ५० हजार ठगी भएको पत्रमा उल्लेख छ । कारबाही गराउने व्यहोरा उल्लेख गरेर ०७७ मंसिर २५ मा गृह मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरिएको थियो । सीआईबीका प्रवक्ता सञ्जयसिंह थापाले पुरानोबारे जानकार नभएको र नयाँ उजुरी नपरेको बताए ।

जिल्ला प्रशासनले प्रदर्शनीमार्गमा रक्तसञ्चार भवन निर्माणका लागि ठेक्काको विषयमा समेत छानबिन गरेको थियो । एक करोड ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बढी आर्थिक भार पर्ने गरी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेर पदाधिकारीले अनुचित कार्य गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । रक्तसञ्चार भवन निर्माणबारे ०७७ मा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर शिवलाल चालिसे र अधिवक्ता आकृति खनालको छानबिन प्रतिवेदनमा पनि प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का दिइएको उल्लेख छ ।

रेडक्रसमा समेत सत्तारूढ दलको भागबन्डा !

यिनै अनियमिततामा फसेका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासन काठमाडौंमा संस्था दर्ता नवीकरणको म्याद ०७६ असार मसान्तमा गुजारेको थियो । प्रशासनले ०७६ पुस १ गते, फागुन ५ गते र ०७७ असोज १६ गते पत्राचार गरेर आवश्यक कागजातसहित नवीकरणमा आउन ताकेता गरेको थियो । ०७६ फागुन ८ गते संसदीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि सरकारी निकायले दिएको निर्देशन रेडक्रसले बेवास्ता गरेको देखिएको भन्दै नीतिगत रूपमै कारबाही प्रक्रियामा जान गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समाज कल्याण परिषद्बाट लक्ष्मी कोइराला नेतृत्वको छानबिनले रेडक्रसले नेपालका नियम, कानुन निर्देशन र समाज कल्याण ऐनको पालना नगरेको, आर्थिक अपारदर्शिता, मूल्यवान सम्पत्तिहरूको चुस्त एकीकृत अभिलेख नराखेको भन्दै विधान तत्काल संशोधन गरी पदाधिकारीलाई दुई कार्यकालको सीमा लगाउनुपर्ने, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गर्नॅपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

परिषद्कै डा. होमनाथ चालिसे नेतृत्वको ०७६ वैशाखको छानबिन समितिले रेडक्रसले सरकार र तालुक निकायले दिएका निर्देशनहरूको पालना नगरेको, परिषद्का फर्म्याट प्रयोग नगरेको, म्याद सकिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी बाँडेको लगायत रेडक्रसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । यसपछि रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले लेखापरीक्षण गर्ने संस्था ‘इन्टरनेसनल कपर स्टडी ग्रुप’ अन्तर्गतको ‘प्राइसवाटर हाउस कपर्स लि’ बाट गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले रेडक्रसको पारदर्शितामाथि थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्‍यो ।

महासंघ आफैंले पुन: ०७६ भदौ २२ देखि २४ गतेसम्म छानबिन गर्दै जतिसक्दो चाँडो ‘फोरेन्सिक अडिट’ गर्न सुझाव दियो । महासंघबाट कमल निरौलाको नेतृत्वमा ०७८ साउनमा गठित छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले संस्थागत सुशासन र सुधारका लागि सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको सहयोग माग्नुपर्नेलगायत मुख्य १३ बुँदामा सुझाव दिएको थियो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त ०७३ फागुनदेखि ०७८ साउनसम्म रेडक्रसमाथिका १६ वटा छानबिन, निर्णय र निर्देशनहरूले अनेक अनियमितता औंल्याएको छ । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन, संसदीय समितिहरू, सीआईबी, अख्तियारलगायतले थालेका छानबिन र अनुसन्धानलाई टुंगोमा नपुर्‍याउँदा रेडक्रस झनै दलगत स्वार्थले गाँजिएको छ ।

‘रेडक्रसमा जति बेथिति देखिए, पहिलो जिम्मेवार सरकार हो,’ रेडक्रस विज्ञ प्रमेश पौडेल भन्छन्, ‘मुख्यगरी समाज कल्याण परिषद् र सीआईबीले उतिबेलै प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गरिदिएको भए आज यो चरम स्थिति आउने थिएन ।’ रेडक्रस कानुन नहुनुको परिणाम संस्था दलगत स्वार्थमा भासिएको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्प प्रतिकार्य परियोजनामा कर्मचारी नियुक्ति, नियमविपरीत सुविधा लिएको कुरा आएपछि रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले सच्चिएर जानु भनेर पटक–पटक भनेको हो, तत्कालीन पदाधिकारीले नमान्दा अवस्था झनै बिग्रियो,’ उनले भने ।

एकपछि अर्को सार्वजनिक भएका अनियमिततामाथि पाँच वर्षसम्म लगातार छानबिन भए । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सुझाव पनि दिए तर कार्यान्वयन भएनन् । रेडक्रस चार वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनमा नवीकरण भएको छैन । तर, तमाम अनियमितता थाती राखेर जबर्जस्त अधिवेशन गराउन जिल्ला प्रशासन, गृह मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्को मिलेमतो भएको विज्ञले शंका गरेका छन् ।

‘अनियमितता, बेथिति भएको भए छानबिन गर्न केही समय लाग्ला, अख्तियारलाई लेखिपठाउनुपर्ने होला, तर यही कारणले रेडक्रसको कार्यसमितिलाई अनिर्णयको बन्दी त बनाउनुभएन नि,’ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवम् समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रराज आचार्य भन्छन्, ‘रेडक्रसको अवैधानिकतालाई वैधानिक बनाउनु छ, पहिले संस्था जोगाउनुपर्‍यो, अनियमितता अनि खुल्दै जाला ।’ रेडक्रसलाई व्यवस्थित र चलायमान बनाउन कार्यसमिति चयन गर्ने वातावरणका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई आदेश दिएको मन्त्री आचार्यले बताए । ‘अधिवेशन गराउने भनेर आदेश दिएको थियो, फेरि डिस्टर्ब आयो भन्ने सुन्दै छु,’ उनले भने ।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले प्रक्रियाहरू पूरा गरेर आए रेडक्रसको संस्था दर्ता नवीकरण हुने बताए । ‘छानबिन गरेका थियौं, दिएका निर्देशन पालना भए र प्रक्रिया पुगे नवीकरण गर्नु हाम्रो अधिकार हो ।’

समाज कल्याण परिषद् महिला मन्त्रालय मातहतको निकाय हो । परिषद्को अध्यक्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री हुन्छन् । रेडक्रसलगायत संघसंस्थामा वैदेशिक सहायता आउँदा परिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, ०६५ सालदेखि हालसम्म ३० मन्त्री फेरिए पनि रेडक्रसको बेथितिमाथि कसैले गम्भीरता लिएनन् बरु छानबिन र सुझाव दिँदै बेवास्ता गरिदिएका छन् ।

कहिले के भयो ?

०७३ फागुन १७ : समाज कल्याण परिषद्बाट लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति

०७६ वैशाख : समाज कल्याण परिषद्बाट होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति

०७६ वैशाख : लेखापरीक्षण गर्ने संस्था ‘इन्टरनेसनल कपर स्टडी ग्रुप’ अन्तर्गतको ‘प्राइसवाटर हाउस कपरस लि’ को छानबिन

०७६ असार ६ : सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिबाट रेडक्रसका तत्कालीन सदस्य ललितजंग शाहीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति

०७६ भदौ २२–२४ : रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको ‘गभर्निङ बोर्ड’ बाट गठित अनुपालन र मध्यस्थता समितिको प्रतिवेदन

०७६ पुस १ : संस्था दर्ता नवीकरण, कर चुक्ता, लेखापरीक्षण, आयव्याय प्रतिवेदन लगायतका कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस गर्न निर्देशन

०७६ पुस २४ : समाज कल्याण परिषद्बाट मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति

०७६ फागुन ८ : सरकारी निर्देशन बेवास्ता गरेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न गृह मन्त्रालयलाई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशन

०७६ चैत ३ : संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिमा रेडक्रसमा भएको अनियमितताबारे बृहत् छलफल

०७७ जेठ ३० : समाज कल्याण परिषद्बाट निशा बानियाँको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन

०७७ असार ४ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्यको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह समिति गठन

०७७ साउन २७ : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आचार्य नेतृत्वको समितिले देखाएको कैफियत सुधार गर्न रेडक्रसलाई जिल्ला प्रशासनको निर्देशन

०७७ असोज १९ : भक्तपुरको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न होमप्रसाद पाठकको संयोजकत्व समिति

०७७ कात्तिक २१ : भक्तपुरमा खरिद गरिएको जग्गामा ६ आना १ दाम नपुगेको प्राविधिक समितिको निष्कर्ष

०७७ मंसिर २५ : भक्तपुरमा गोदाम घरका लागि जग्गा किन्दा ठगी गरेको भन्दै कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार

०७७ : रक्तसञ्चार भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे स्ट्रक्चरल इन्जिनियर शिवलाल चालिसे र अधिवक्ता आकृति खनालको प्रतिवेदन

०७८ वैशाख ९ : भक्तपुरमा गोदाम घरका लागि जग्गा किन्दा ठगी गरेको भन्दै कारबाहीका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्राचार

०७८ साउन २१ : रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट गठित कमल निरौला नेतृत्वको टोलीबाट १३ बुँदे सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार