काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई आइतबार काठमाडौं विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको पत्तो पाएपछि उनी घरायसी कारण देखाएर विराटनगर जान लागेका थिए । त्यसको सुइँको पाएलगत्तै सीआईबीको टोलीले पिछा गरेको थियो । सीआईबीका प्रमुख एसएसपी दिनेश आचार्यले ललिता निवासको
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको र त्यही क्रममा राउत पक्राउ परेको बताए । नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयको टिप्पणी उठाउने काममा तत्कालीन शाखा अधिकृत राउत संलग्न रहेको समाचार आइतबार कान्तिपुरमा प्रकाशन भएको थियो ।
यसअघि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान रचिएको अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सरकारका सचिव (हाल निलम्बित) टेकनारायण पाण्डे हाल पुर्पक्षका क्रममा केन्द्रीय कारागारमा छन् । दुई महिनापछि अर्का सचिव ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् । ललिता निवास प्रकरणमै यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान मात्र लिएर राउतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउँदा जग्गा घूस लिने कर्मचारी त्यसमा परेका थिएनन् ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तारका नाममा भूमाफियाले सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने गरी अघि सारेको योजना ०६६ सालमा मालपोत, भवन विभाग र भौतिक योजना मन्त्रालयबाट तहगत रूपमा टिप्पणी सदर हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भौतिक योजनामन्त्री (उपप्रधानसहित) विजयकुमार गच्छदार, मुख्य सचिव माधव घिमिरे र भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात थिए । भौतिकमा आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेका राउतले मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएका थिए ।
कानुन महाशाखाबाट टिप्पणी उठाउनुपर्नेमा आर्थिक प्रशासनमा रहेका राउतलाई अघि सारिएको थियो । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम भूमिसुधार मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा गिरोहकै योजनामा भौतिकबाट गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । राउतमार्फत उठाइएको टिप्पणी सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) नारायणगोपाल मलेगो र सचिव बस्न्यात हँॅदै मन्त्री गच्छदारबाट स्वीकृत भएर फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको थियो । त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा भूमाफियाले पहिल्यै हडपेको जग्गालाई ‘व्यक्तिको’ भनेर निर्णय गर्यो । त्यसमध्येको केही जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा समेटेर सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यस निर्णयको टिप्पणी पनि मन्त्रालयबाट सुरुमा राउतले उठाएको भेटिएको छ । त्यही निर्णयका कारण समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहितको गिरोहका नाममा पुगेको थियो ।
पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको जग्गामध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ०४९, ०६२, ०६६, ०६७ र ०६९ मा प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नतामा गरिएका निर्णयबाट तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाले हडपिसकेका छन् । बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा किर्ते कागजात खडा गर्न भौतिक मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, मालपोत, नापी र भूमि सुधार कार्यालयका कर्मचारी संलग्न रहेको देखिन्छ । सरकारी जग्गामा नक्कली मोही कायम गर्न भूमाफिया रामकुमार सुवेदी शंकास्पद रूपमा वारेस बसेका थिए । उनै सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्सम्म सेटिङ मिलाउने काम गरेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा संगठित रूपमा किर्ते गरेर हडपेको विषयमा सीआईबीले असार १२ बाट आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस प्रकरणमा पूर्वसहसचिव तथा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पछिल्लो पटक आइतबार राउतसहित तीन जना समातिएका हुन् । यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौं अदालतबाट पाँच पूर्वसचिवसहित ४ सयभन्दा बढीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक तहका व्यक्ति, व्यापारी र बिचौलिया अनुसन्धानको दायरामा छन् ।